ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੈਗਾਸਸ ਜਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਛਿਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ , ਇਹ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਾਰਕੁਨ ਆਦਿ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਦਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।

Comment here