ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚ ਛੋਟ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਈਸੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਸੀਪੀਈਸੀ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 11-ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਂਡਕ ਕਾਪਰ-ਗੋਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਟਾਲੁਰਜੀਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਨਾ (ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ) ਐਮ.ਐਮ.ਐਲ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨੀ ਫਰਮ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੇਂਡਕ ਕਾਪਰ-ਗੋਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਐਮਸੀਸੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MCC-MSL ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2027 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈਸੀਸੀ 2020 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਟੈਰਿਫ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਆਈਪੀਪੀਐਸ) ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸੀਸੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 2019 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨੀ ਆਈਪੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੋਕੇ ਟੈਕਸ (ਡਬਲਯੂਐਚਟੀ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਅਪਣਾਏਗੀ। .