ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ: ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ (ਭਾਜਪਾ), ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ (ਆਪ/ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ (ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੀਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੀਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਸੋਧੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਹਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਆਪ ਨੇਤਾ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਕਬਰੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਵਾਰਿਸ ਪਠਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

Comment here