ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਜੋਂ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਧੂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਏਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ 10 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ‘ਵਧੀਆ’ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ’’ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਏਜੀ/ਡੀਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ।’’
ਸਹੋਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਹੋਤਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Comment here