ਸਿਆਸਤਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ

ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ

ਗੁਰੂਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1708 ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੜੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਜਲੌਅ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੰਦ 1978 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਹਮਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਣ।
1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਹਥਿਅਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਹਨ। ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰਾਜ ਪਲਟਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੁਣਾਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵਧੇਰੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ., ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਿਰਾਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣੇ, ਰਣਨੀਤਿਕ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਚੋਣਾਵੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਚਿਤ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਤਾਰ ਛੋਹੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਥਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਿਉਰਾ ਦੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗਅੂਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ‘ਬਾਜ਼ ਅੱਖ’ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗਅੂਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਪੇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ 16-17 ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ-ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕਨਫ਼ੈਡਰਲ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਨਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ”, “ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ” ਅਤੇ “ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ” ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੂਜੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 1980 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਅਗਵਾਈ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਥਵਾ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਜੁਗਤ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ, ਵਿਦਵਾਨ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਯਕੀਨਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂੰ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਪੰਥ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹਲਕਾ, ਜੋ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਬਦਲਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਪੇਖ ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਮੁਖੀ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੰਥਕ ਕ੍ਰਿਏਟੀਵਿਟੀ

-ਭਾਈ ਹਰਿਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ

Comment here