ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਿਤੇਸ਼ ਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 15.6 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਨਾਲ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

Comment here