ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ : ਠਾਕਰੇ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।” ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ (ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਵੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲ-ਜੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Comment here