ਜਲੰਧਰ-ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ / ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਓਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਨਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਘਨ੍ਹਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦ ਬਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਬੁਢਾਪੇ ‘ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਈ ਐਸ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ , ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਗੈਰ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਕਾਮੇ, ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ, ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮੇ ਹੋਰ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ. ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਂਬਰ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਘਰ ਘਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਗਰੀਬ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੰਬਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵੀ ਬੇ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹੈ,ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਹਨ , ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ।
Comment here