ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਓ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਹ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਹੱਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ 9 ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਥਨ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਮੇ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣ’ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚੀਖੋ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਰਾਤ ਹੀ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ’ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 11.5 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 11 ਜਾਂ 12 ਫ਼ੀਸਦ (ਚਾਰ) ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 17 ਲੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹੌਲ ਬਦਲਣ ਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕਟਕ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਲੋਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਔਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਮਲੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਸਕਣ। ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।

Comment here