ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈ ਡੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 8 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਫਾਸਟਵੇ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈ.ਡੀ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 8 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਈ.ਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ  ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ।
2017 ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 9 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਪਹਿਲਵਾਨ 1993 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ 2014 ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ੜਭ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ 59 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਖਰੀਦੀ।
ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਏ ਦਰਜ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ), 506 (ਫੌਜਦਾਰੀ ਧਮਕਾਉਣਾ) ਅਤੇ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 13 (1) (ਡੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (2) ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫਾਸਟਵੇਅ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੇਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ… ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ…’
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਫਾਸਟਵੇਅ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਟਵੀਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ: “5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਮਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ- ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੇਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਾਸਟਵੇਅ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਬਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ! 2017 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਾਸਟਵੇਅ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੁਪੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੈ ਕੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਰਾਜ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ!!”,
“ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲੋਂ 3-4 ਗੁਣਾ ਟੀਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ…
ਸਿੱਧੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2012 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੇ ‘‘ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟੀਵੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।’’
ਫਾਸਟਵੇਅ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 24.4 ਲੱਖ ਸੈੱਟ ਟਾਪ ਬਾਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 21.5 ਲੱਖ ਫਾਸਟਵੇਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, 1.75 ਲੱਖ ਹੈਥਵੇਅ ਅਤੇ 32,000 ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਨ।