ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਿਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ

ਜਲੰਧਰ-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਜਦੋਂ 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਫ਼ ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਸਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ 2022 ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ।
ਅਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2002 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Comment here