ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ.) ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 12 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ‘ਚ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 12 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਾਬੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Comment here