ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 4.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ, ਪਲਾਟ, ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜਾਂਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।