ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ‘ਚ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੇਜ਼-1 ਦੇ ਸੈਕਟਰ-1 ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-30 ਤੱਕ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਫੇਜ਼-1 ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਰੀਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੀਗਲ ਏਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2001 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਐਮਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ, ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਰਸ਼-ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਰਸ਼-ਵਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਐਸ.ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਨੂੰ ਸਰੀਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੀਗਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ।