ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ 1 ਅਹੁਦੇ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਿਖਰ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਟ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਕਨਾਮਿਕਸ (ਪੀਆਈਡੀਈ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 24% ਪੜ੍ਹੇ -ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਫਿਲ ਵਰਗੀ ਡਿਗਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ (ਪੀਬੀਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (ਐਲਐਫਐਸ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2017-18 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਆਈਡੀਈ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੜ੍ਹੇ -ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪੀਆਈਡੀਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ -ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ (ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ) ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਫਿਲ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਈਡ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਮਫਿਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਮਫਿਲ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।