ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਕਸ਼ਿਅਪ 1000 ਈ.ਪੂ. ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਿਅਪਮਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਈ.ਪੂ. ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਸਦੀ ਈ.ਪੂ. ਰਾਜਾ ਕਨਿਸ਼ਕ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੌਥੀ ਬੋਧੀ ਮਹਾ-ਸਭਾ ਵਸੂ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਘੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਰਿਸ਼ੀ ਕਲਹਨ ਵੱਲੋਂ ਰਚਿਤ ‘ਰਾਜ ਤਰੰਗਨੀ’ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਅੱਠਵੀਂ ਸਦੀ ਈ. ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਲਲਿਤ ਦਿੱਤਿਆ ਮੁਕਤਾਪਿਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਿਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ-ਸੂਰਜ ਮੰਦਰ, ਭਾਰਤੀ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕਿ੍ਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਹਾ-ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੀਓਕੇ ਦੀ ਨੀਲਮ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ‘ਸ਼ਾਰਦਾ ਪੀਠ’ ਦੇ ਖੰਡਰ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਪੀਠ ’ਚ ਰਿਸ਼ੀ ਅਭਿਨਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 35 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਤੰਤਰਾਲੋਕਾ’, ਨਾਟਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ‘ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤੀ’ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਮਾਂ ‘ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿਪੀ’ ਦਾ ਚਲਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਦੀਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੈਥਰੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 980 ਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1003 ਈ. ਤਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਰਾਣੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਨ 1340 ’ਚ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ਾਹਮੀਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੂਮਸੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੇ 1540 ਈ. ਤਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1540 ’ਚ ਹਮਾਂਯੂ ਦੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈਦਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਸੰਨ 1555 ’ਚ ਚੱਕਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਕਬਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1819 ’ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ’ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ 1846 ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ 600 ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ 1947 ਤਕ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਸੰਨ 1947 ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਸਨ। ਅਗਸਤ 1947 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1947 ਦੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਪੰਜ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਡੁਮੀਨੀਅਨ (ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜੇ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ’ਚ 1947 ਵਿਚ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 601 ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ’ਚੋਂ 555 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੰਨ 1947/48 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਘਨ ਪਏ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਸਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ-ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ। ਬਾਈ ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਬਾਇਲੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬਿ੍ਰਗੇਡੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਢ ਸੌ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨਾਲ 6000 ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਆਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਛੱਬੀ ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅਮਰ ਪੈਲੇਸ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇਸ ਰਲੇਵਾਂ ਸੰਧੀ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਾਲਣਾ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸਰ ਕਲਾਡੇ ਆਸ਼ਿਨਲੈਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿ ਫ਼ੌਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਪੀਓਕੇ ਸਮੇਤ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਓਕੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਯੂਐੱਨਓ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪੀਓਕੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਪੀਓਕੇ ਸਮੇਤ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯੂਐੱਨਓ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਜੁਲਾਈ 1972 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਪੀਓਕੇ ਸਮੇਤ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਾਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1962’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਅਕਸਈਚਿੰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਦੱਬ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1963 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਸ਼ਾਕਸਗਾਮ (ਕਰਾਕੋਰਮ ਪਾਸ) ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਪੀਈਸੀ (ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ) ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਧਾਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਓਕੇ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਪੀਈਸੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਓਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਈ ਫਰਵਰੀ 1994 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ‘ਪੀਓਕੇ ਸਮੇਤ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਪੀਓਕੇ ਸਮੇਤ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ।’ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 1956 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਪੀਓਕੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਪੀਓਕੇ ਸਮੇਤ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਂ ਰਾਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਅਮਰ ਗਰਗ