ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਬੰਦ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਦਿੱਲੀ-ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੋਡ ਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।

Comment here