ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਖਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2023, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਹੈ।
ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ; ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪਾਸ
Comment here