ਕਾਬੁਲ-ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ‘ਟੋਲੋ ਨਿਊਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਤਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ’ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਤਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ‘ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ’ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐਮ.ਯੂ.ਡੀ.ਐਚ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰਜ ਡੀ’ ਅਫੇਅਰਜ਼, ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਮਦੁੱਲਾ ਨੋਮਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਐਮ.ਯੂ.ਡੀ.ਐਚ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਟੋਲੋ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਐਮ.ਯੂ.ਡੀ.ਐਚ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਾਲ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ-ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Comment here