ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਜੇਟ ’ਚ ਟਿਕਟੋਕ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਯੂ.ਐੱਸ. ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੇਜੈਂਟਿਵ ਐਡਮਿਨੀਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੈਜੇਟਸ ’ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟੋਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਜੇਟਸ ’ਚ ਟਿਕਟੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟੋਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਨਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸ ਰੇ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੂਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

Comment here