ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਉਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼’ ਦੇਣ ਜੋ ਪੂਰੀ ਫ਼ੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ, ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿੰਗਜ਼-ਵੇਅ ਕੈਂਪ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ iਖ਼ਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ 79 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 100 (ਸਾਲ) ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵੇਖੋ। ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦਰਦ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਮਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।” ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੈਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ‘ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ’ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗਾ : ਕਾਲਕਾ, ਕਾਹਲੋਂ
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਮਣਿਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ 1984 ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੂਨ ਵੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ 79 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੰਗਾ ਭੜਕਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿੰਗਜ਼ਵੇ ਕੈਂਪ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ.) ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਯੋਗ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ 15 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਾਦ ’ਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
Comment here