ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (22 ਮਾਰਚ, 2022) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ – ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ – ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਿਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਾਜਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਸੂਰਿਆਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਐੱਸ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਚਤ
ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਛੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ। 22 ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 22 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਨਿਗਮ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Comment here