ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਉਦੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਪਿਛੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੁਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਖਿਲਾਫ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਮੁੜ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ‘ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Comment here