ਔਰੰਗਾਬਾਦ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੋਣ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਮੈਂਬਰ’ ਸ਼ਬਦ
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਸਤਿਕ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਮੈਂਬਰ’ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਨੰਬਰ 209/2018) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 1 ਜਨਵਰੀ, 1995 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ 7ਵੀਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
Comment here