ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ-ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਚਲਦੇ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਸ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫੜ ਪਕੜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਤਹਿ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੋਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਯੋਗ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚਕਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਓਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਜੀ 20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਓਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Comment here