1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਇੰਡੀਆਬਜਟ’ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ, ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ, ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ, ਬਾਲਣ, ਖਾਦ, ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਬਜਟ ਬਰੇਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਜੀਐਸਟੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਔਰਤਾਂ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏਗੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ, ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਨੲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਖੁਦ ਹੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।