ਸਿਆਸਤਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਘੁਣ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ…… ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ (ਪੰਜਾਬ) ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗ-ਭੁਜਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਯੋਧੇ ਬਣੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਦਰਦ ਹੰਢਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਸਦਾ-ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 50,362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਪਿੱਪਲ-ਪੱਤਾ ਆਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਾਂ। ਸਿਆਸਤ ਮੇਰੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ ਸਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ (1960-70) ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਨੀਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੋਢੀ ਬਣਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਘਿਓ ਤੇ ਲੱਸੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ-ਟੋਕਰਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਬਲ ਤੇ ਆਲਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਲੜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਐਲਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਦਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਖਰਚੇ ਦੇਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੱਝਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਘਰ-ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਟਿਫਨ-ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 1997 ਦੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ , ਮਾਲ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਦਲਿਤ-ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ 5100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਰਾਸ਼ੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ 4 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 420 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਨ-ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਪਰ 2002 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਭ-ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਵੋਟਮੱਤ ਸਥਿਰ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਪਰ 2007 ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਤਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਚਹੁ-ਮਾਰਗੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਾਂਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸੰਨ 2017 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਅਨੁਦਾਨੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਿਓ ਤੇ ਚਾਹ-ਪੱਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨੌਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਕਾਰਕ ਸੀ। ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸੀ।
ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਰੂਪੀ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਕੌਲ-ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਹਾਮਣੇ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ-ਮਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਵਰਜਿਤ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟ-ਮੱਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਟੰਕੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ’, ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨ ਤੇ 100 ਦਿਨਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੇਰਾਂ, ਕੋਈ ਅਠਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰ ਗੇੜੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਰੂਪੀ ਵਾਅਦੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਤੇ ਥੱਲੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨੋ! ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਵਸਤੂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਪਾ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਘੁਣ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਉਲਝੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵਰਜਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਕੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਚੱਜਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਲੰਡਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਉ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
-ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌਲਾ

Comment here