ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ- ਜਸਪਾਲ

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਵੋਟਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪੱਤੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਉਂ ਸਿਆਸਤ ਜਿਆਦਾ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਦਲੇ ਜਾਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਕ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਡੋਰੇ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋਆਬੇ ਦੀਆਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੀ 52 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚੋਂ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁਲ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ, ਜਦਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀ. ਐੱਮ. ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪੱਤੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 21 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦੀ 36.63 ਸੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 9 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 3 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ 24.57 ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲਿਆ।
ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਪੀਪਲ ਦਾਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ 1996 ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 8 ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ 1996 ਵਾਲਾ ਧਮਾਕਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 9 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ।

Comment here