ਸਿਆਸਤਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ

ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨਿਗੂਣੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਲਈ ਹਰ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ :
* ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ 570 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 9.3 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਨ ਲਈ ਆਇਲ ਬਾਂਡਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਧਾਰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ ਮੰਦੀ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।
* ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਜਾਅਲੀ ਮਸਟਰੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
* ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਧਨ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਪਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ।
* ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਆਦਿ ਦਾ ਸਹੀ ਭੰਡਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
* ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਲਾਕਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ’ਤੇ ਬੜਾ ਧਨ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਜ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
* ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਯੋਜਨਾਂ ’ਤੇ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੁੱਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ’ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ’ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਪਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਡਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ

Comment here