ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋੰ ਮੁਖਾਲਫਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੋ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਸਪੀ) ਦੇ ਐਨ. ਕੇ. ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2022  ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ parliament standing ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ…ਉਮੀਦ ਹੈ ਓਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ  ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ । ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਏ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Comment here