ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਬੀਜਿੰਗ-ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਉਈਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹਿਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਈਵਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਨਤਮ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਮਰਥ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਨੇਵਾ ਸਥਿਤ 47 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਫੋਰਮ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਕਰਤਾ ਫਰਨਾਂਡ ਵਰੇਨੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਯੋਗਤਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਦੂਤ ਜੈਫਰੀ ਪ੍ਰੇਸਕੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Comment here