ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਚ ਡਾ ਸੋਢੀ, ਡਾ ਮਾਨ ਤੇ ਡਾ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਮੋਹਾਲੀ- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੜਾਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਤੇ ਡਾ. ਐੱਮਐੱਸ ਮਾਨ ਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਰਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਤੱਥ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਤਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਏਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ’ ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਕਿ ਮੈਸ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਆਈਪੀਐੱਸ ਮਲਹੋੱਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਪਠਨ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

Comment here