ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਦੁਨੀਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜੇ-ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ “ਵਿਹਾਰਕ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ” ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਗੁੰਝਲਦਾਰ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੇਨੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ “ਹਮਲਾ” ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਛੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ, ਰਾਜੌਰੀ ਅਤੇ ਪੁੰਛ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤਨਾਗ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 90 ਮੈਂਬਰੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ‘ਚ 43 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ 47 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਰਗੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Comment here