ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 9ਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੋਮੇਨ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਆਰਐਸਪੀ ਦੇ ਐਨਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਏ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ” ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Comment here