ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਦੁਨੀਆ

ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ

ਕਾਬੁਲ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ 1964 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ’ਚ ਅਪਣਾਏਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 1964 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਚਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

Comment here