ਸਿਆਸਤਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ

ਤਾਂ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ?

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕ ਆਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਾਤ  ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਮੰਗ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੰਗ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਤ ਵਾਲੇ ਅਰਬੇ ਖਰਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਬਕੇ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਬਿਹਾਰ ਮਾਡਲ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਆਧਾਰਤ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਇਕ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜੋ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਚੰਗੇ ਯਤਨ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੋਏ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ ਦੇਖੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜਦ ਤਕ ਨਹੀਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਜਾਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰ ਔਖੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਪੜਿ੍ਹਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਂਗ ਕੁੱਝ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਾੜਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।        -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ

Comment here