ਸਿਆਸਤਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇਦੁਨੀਆਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ

ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਏ ਮਹਿੰਗਾਈ??

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਏਨੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 80 ਰੁਪਇਆ ਬਦਲੇ ਇਕ ਡਾਲਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਇਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 77 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 80 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੋਟ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਭ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਊਬਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਿਵੇਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵਸਤੂ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਘਟੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 1972 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1950 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਰੁਪਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਰੇਟ 7 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਰੇਟ ਚਲਦੇ ਸਨ, ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੇਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਓਨੀ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਲਰ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੰਨੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਜਾਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਾਮਦ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਧ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੇਜਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 75 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 110 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 80 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਰਾਮਦ, ਇਥੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ 96 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧੇ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ 2840 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇਕਦਮ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਵਸਤ ਦੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ 1949, 1966 ਅਤੇ 1972 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਵਧੇ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਘਟੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਖ਼ਰਚ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਦੀ ਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1995 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣੇ ਸਨ। 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 1.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਲ ਡਾਲਰਾਂ, ਪੌਂਡਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰੋ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੰਸੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਘਟ ਗਿਆ। ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਣਚਾਹੀ ਦਰਾਮਦ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਆਦਿ ਘੱਟ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

-ਡਾ ਸ ਸ ਛੀਨਾ

Comment here