ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ 49ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤ ਦੇ 49ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 8 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੌਣ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ
ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਹੈ। ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 9 ਨਵੰਬਰ 1957 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੈ ਲਲਿਤ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ 1985 ਤੱਕ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 1986 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2004 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 13 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਗਸਤ 2017 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 3-2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਸਕਿਨ-ਟੂ-ਸਕਿਨ’ ਸੰਪਰਕ ‘ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮਨਾਭਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
8 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ 49ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 8 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਮ ਸੀਕਰੀ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਸੀਕਰੀ 1971 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ 49ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ
ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੀਜੇਆਈ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਮ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1971 ਵਿੱਚ 13ਵਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਕਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵਕੀਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 49ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਟਿਸ ਯੂਆਰ ਲਲਿਤ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ।

Comment here