ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸਸਪੈਂਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੇਸ ਹੈ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੈਭਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

Comment here