ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਪਸੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਖਦ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕੌਫੀ ਕਲੱਬ ਹਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਰਾਜ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਐਸ ਐਸ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।”ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ, ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ  ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਸਨੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ…ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ।” ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।

 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ-ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੱਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਭ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਭ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਇਕ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂਂ, ਨਿਹੰਗ ਫੌਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Comment here