ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ

ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ
ਭਾਰਤੀ  ਖੇਤੀ ਐਕਟ 2020 (ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ, ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, ਸਮਝੌਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ)20 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2020  ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ “ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਲ ਪਲ” ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।29 ਨਵੰਬਰ 2020  ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ “ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ” ਰੇਡੀਓ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ  ‘ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ।’
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬਦਲਾਅ ਸਮਝਿਆ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀ. ਯੂ., ਏ.ਐੱਨ.ਯੂ., ਗੋਰਖਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ ਕਾਨਪੁਰ,  ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ ਮਦਰਾਸ,  ਆਈ. ਆਈ ਐੱਸ.ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,  ਭਾਰਤੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ ਬੰਬੇ ਆਦਿ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ  ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਦੱਸਿਆ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ iਖ਼ਲਾਫ਼ ਇਕ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਦੇ ਨੂੰ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ  ਅਤੇ 18 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂ .ਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ  ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਗਿਆ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ, ਟੋਲਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ।ਫੇਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ਾਸਕਰ 20 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ।ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮਵਾਰ ਗਾਜੀਪੁਰ, ਕੁੰਡਲੀ, ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,  ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ,  ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਰ ਸਿਰੜੀ ਲੋਕ ਹਾਰੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਡਟੇ ਰਹੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ 4 ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਸਭ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ  ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ।ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ।ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰੱਖਿਆ।
ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਸਨ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਧਰੇ ਅਸਫ਼ਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ  ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸੋਚਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ।ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਹ ਜਿੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਥੁੜ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।  ਇਹ ਜਿੱਤ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਦਕਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੈ ਜਵਾਨ॥ ਜੈ ਕਿਸਾਨ॥

Comment here