ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਵਿਵਾਦ ਫਿਰ ਭਖਿਆ

* ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ-ਮਾਨ
* ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ : ਹੁੱਡਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਮਸਲਾ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ (ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ) ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੈਲ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਥੋਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ
ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ-ਲਿੰਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ-ਲਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ
1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1982 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦਾ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ-ਧਾਲੀਵਾਲ
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ : ਹੁੱਡਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ।
ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਦਾਦੂਪੁਰ ਨਲਵੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।