ਬਰਲਿਨ-ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਭੰਗ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਮਤਲਬ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੰਗ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਗ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਭੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ।
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸ਼ੋਲਟਜ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ-ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਸਦੀ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਾਰ ਭੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨਾਬਿਸ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਵੀ ਭੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉੱਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਰੱਗ ਵਾਚਡੌਗ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਭੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Comment here