ਸਿਆਸਤਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ

ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਚ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ?

ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਲ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਖਣੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕੀਚਾ ਸੁਦੀਪ ਨੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਕਿ, ‘ਕੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?’
ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਲਿਖਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿਸੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਦਰਜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਰੂਮੀ ਜਾਫ਼ਰੀ ਆਦਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰ ਫਰਹਾਨ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਕਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਰੋਕਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿਚ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।’
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਦ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਲਾਰ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ।
43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ (ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕੁੱਲ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਛਿੜਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਭਿਨੇਤਾ, ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਨਾ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ।

-ਪ੍ਰੋ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

Comment here