ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

ਹਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਜਦ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ..
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ-

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਤਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਸਣੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ
ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸੁੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਢਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੁਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੱਦੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਪਈ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੋਗੇਂਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਕੀਰਤ ਕਰੋ’ ਭਾਵ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਹਰ ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਉਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਣਸ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ।
ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ
ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮੱਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦੂਣ ਸਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖ਼ਤੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀ ਕਰਦੀ, ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰੇਗੰਢ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ  ਨੇ ਕਿਹਾ, 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜੋ ਲਡæਾਈ ਚਲੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ’ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਮੁਜਹਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਧਰਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ
ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਐਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਸਮਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Comment here