ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੋ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ । ਇਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡੀਐਸਆਰ ਅਤੇ ਈਸੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਠਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ State Environment Impeachment Assessment Authority (SHAIA) ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਥਾਨਕ ਮਿਲਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Comment here