ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀਜੀਆਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਦਰਅਸਲ, ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Comment here