ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ- ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿ਼ਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਭਾਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਇਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁੰਨ ਵਰਤਾਅ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਓਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਰਦਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਂ ਅਖਵਾਉਣ ਨਾਲੋੰ ਔਂਤਰੀ ਚੰਗੀ…। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜੁ਼ਰਗ ਪਿਤਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਟ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਤਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ…। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਦ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
… ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੇ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 27 ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਪੀਲ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ‘ਡਰੱਗਜ਼ ਫਾਰ ਵੋਟ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾਡ਼ੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਡ਼੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਚੋਣ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 55 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 430 ਕਿੱਲੋ ਪੋਸਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (ਜੇਲ੍ਹ) ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ-
1. ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ?
2. ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਧਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਸ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ?
3. ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਹਡ਼ੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ?
4. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ’ਚ ਹਨ?
5. ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਟਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਟਡੀ ਕਰਵਾਏ। ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾ਼ਬਤੇ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Comment here