ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ? ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨਪੁਰ ਆਈਆਈਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ’ਚ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ
ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਖਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਔਸਤ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਅਥੀ) 403 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ’ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ 396 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਅਥੀ 356, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 361, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 369 ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 397 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ’ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਦਾਖਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਪੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਬਲਯੂ.ਐੱਫ.ਐੱਚ. ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਟਿਕੁਨੀਆ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਹਿਰਾਇਚ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਨਾਨਪਾੜਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ 20 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦੰਗਾ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 13 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸੁਮਿਤ ਜੈਸਵਾਲ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ’ਤੇ 20-25 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ—ਟਿਕੈਤ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ-‘ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ।
Comment here