ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ-ਧਾਮੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਸਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਨੀਅਤ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1920 ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।